प्रस्तावना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ,भारत सरकार की एक महान संकल्पना है, जो कि श्रेष्ठ भारत एवं मूल्यवान भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित , राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, वर्ष 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के - लगभग 34 साल बाद , भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ’’मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर ’’शिक्षा - मंत्रालय’कर दिया गया है और सबसे महत्वपर्ण परिवर्तन के रूप में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा -3 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।