शोध सारांश-  भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर और व्यापक समस्या रही है, जिसने समाज के सभी स्तरों पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास को बाधित करता है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। इसे नियंत्रित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कानून और नीतियां बनाई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है ’सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस शोधपत्र में, हम भारत में भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भूमिका का विश्लेषण करेंगे।