प्रस्तावना- भारत, अपनी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ, स्थानीय शासन (Local Governance) को लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। स्थानीय शासन का अर्थ है शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिससे ग्रामीण और शहरी समुदाय अपने विकास और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी कर सकें। भारत में स्थानीय शासन की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैंकृपंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और नगरपालिका प्रणाली (शहरी क्षेत्रों के लिए)। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।