प्रस्तावना- भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारतीय संसद में निर्वाचन हेतु जनप्रतिनिधित्व कानून सन 1950 - 1951 ई. में पारित हुआ जनप्रतिनिधित्व कानून पारीत करके मतदाताओं की मतदान सूचियों के निर्माण निर्वाचन क्षेत्रो का निर्धारण संसद तथा राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या का निर्धारण निर्वाचन प्रबंध संचालन की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन आदि की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। पिछले 35 वर्षो की अवधि में आवश्यकतानुसार कानून एवं इनके अंतर्गत निर्मित उपनियमों  का संशोधन भी किया गया। इन सभी संशोधन या परिवर्तनो का लक्ष्य निर्वाचन की विशुद्धता की रक्षा करना और निर्वाचनों में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करना है।