शोध सारांश-  इस योजना के जरिए किसानों को एक प्रकार से आय का सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा अत्यन्त न्यूनतम प्रीमियम दरों पर किया गया है। इसमें फसलों की बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। नुकसान के दावों का आॅनलाईन भुगतान करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, फसल हानि होने पर दावों के शीघ्र भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने का भी इसमें प्रावधान है। पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। देश में कृषि विकास को बढ़ाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।