शोध सारांश- कृषि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का आधार स्तंभ है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राज्य में संचालित कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी वास्तविक पहुँच तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन मुख्यतः विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े मालवांचल क्षेत्र के मन्दसौर एवं रतलाम जिलों के चार विधानसभा क्षेत्रों के 20 ग्रामों से चयनित 200 कृषक परिवारों के साक्षात्कार, समूह चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से संकलित किए गए हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि राज्य में कृषि योजनाओं की सामान्य जानकारी व्यापक है, किंतु पात्रता, प्रक्रियाओं एवं शर्तों की पूर्ण समझ का अभाव क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित योजनाएँ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सिद्ध हुई हैं, जबकि फसल बीमा, मृदा परीक्षण एवं आदान आपूर्ति संबंधी योजनाओं में प्रशासनिक जटिलताएँ और समयबद्धता की समस्याएँ पाई गईं। सामाजिक दृष्टि से अधिकांश कृषक छोटे एवं सीमांत वर्ग से संबंधित हैं, जिनकी आय अस्थिर एवं सीमित है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन यह दर्शाता है कि कृषि योजनाएँ चुनावी विमर्श का प्रमुख विषय बन चुकी हैं तथा किसानों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ऋण माफी, समर्थन मूल्य एवं आय सहायता जैसी नीतियाँ राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साधन के रूप में भी देखी जाती हैं। समग्र रूप से कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाएँ मध्यप्रदेश में आर्थिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरती हैं। तथापि, इनके दीर्घकालिक एवं समावेशी प्रभाव के लिए प्रशासनिक सरलीकरण, पारदर्शिता, क्षेत्रीय अनुकूलन तथा कृषक सहभागिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

शब्द कुंजी-कृषि नीति, कृषक कल्याण, मध्यप्रदेश, राजनीतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, किसान राजनीति।